Prime Minister Narendra Modi approves the 8th Pay Commission to boost salaries of central government employees.
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प्रधानमंत्री मोदी ने 8वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। जानिए सैलरी वृद्धि की उम्मीद और कैलकुलेशन कैसे होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और संशोधन के लिए 8वीं वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को वेतन वृद्धि मिलेगी, जो उनके वेतन और पेंशन में इज़ाफा करेगा। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।
आखिरी वेतन आयोग, यानी 7वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, और अब 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 में लागू होने की संभावना है। इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उनके मौजूदा वेतन से अधिक भुगतान मिलेगा।
8वीं वेतन आयोग से वेतन वृद्धि का अनुमान
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितना वेतन बढ़ने की उम्मीद है, इसके बारे में कुछ विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए हैं।
कृष्णेंदु चटर्जी, टीमलीस के उपाध्यक्ष, के अनुसार, 7वीं वेतन आयोग में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह किया गया था, और इसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। उन्होंने कहा, “आने वाले 8वीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच रहने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की सैलरी में ₹40,000 से ₹45,000 तक का इज़ाफा हो सकता है। इसके अलावा, प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि के बारे में भी विचार किया जा रहा है।”
रोहिताश्व सिन्हा, एक कानूनी विशेषज्ञ, का कहना है कि 8वीं वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन में 186% की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद न्यूनतम वेतन ₹51,480 प्रति माह हो सकता है। इसके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास रहने की संभावना है।
सैलरी कैलकुलेशन कैसे होगा
यदि 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन में 186% की वृद्धि होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इज़ाफा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा वेतन ₹18,000 है, तो नए वेतन आयोग के तहत उनका वेतन ₹51,480 तक पहुंच सकता है। इस प्रकार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 2.8 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
अनुमानित बेसिक सैलरी
फिलहाल कुछ फाइनल नहीं हुआ है लेकिन क्लियरटैक्स ने एक अनुमान लगाया है कि कितनी बेसिक सैलरी हो सकती है:
1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू हो सकता है महंगाई भत्ता दर
1 जनवरी, 2026 से, महंगाई भत्ता (डीए) 20% बढ़ने की उम्मीद है. वर्तमान में, 1 जनवरी, 2024 से डीए की दर 50% है. अभी भी 1 जुलाई, 2024, 1 जनवरी, 2025, 1 जुलाई, 2025 और 1 जनवरी, 2026 को चार किश्तें बाकी हैं. इन किश्तों के आधार पर, 1 जनवरी, 2026 को डीए की दर 70% तक पहुंच सकती है.
पेंशन और अन्य लाभ
8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों पर भी पड़ेगा, जैसे कि EPF, ग्रेच्युटी आदि। यह बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उनका कुल लाभ बढ़ेगा।
8वीं वेतन आयोग की स्थापना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में इज़ाफा होने के साथ-साथ पेंशनधारकों को भी फायदा होगा। हालांकि, अब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सालों में इस आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी और कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार होगा।
Prime Minister @narendramodi approves setup of the 8th Central Pay Commission for all employees of the Central Government.
Since 1947, seven Pay Commissions have been constituted, with the last one implemented in 2016. As the 7th Pay Commission's term concludes in 2026,… pic.twitter.com/t5ghZ7kkwU
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