यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूल होंगे मॉडर्न, बच्चों को मिलेगा प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल

यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूल होंगे मॉडर्न, बच्चों को मिलेगा प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 65 हजार से अधिक परिषदीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने जा रही है। इसमें स्मार्ट क्लास, आधुनिक लाइब्रेरी, खेल के मैदान, स्वच्छ शौचालय, और पर्यावरण अनुकूल माहौल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 65 हजार से अधिक परिषदीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय में बदलने की योजना बनाई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऐसा माहौल देना है, जिसमें वे सुरक्षित, तनावमुक्त और खुशहाल महसूस करें।

राज्य में कुल 1.32 लाख परिषदीय विद्यालय हैं। सरकार ने इनमें से आधे स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, और आधुनिक लाइब्रेरी के साथ-साथ खेल के मैदान और स्वच्छ शौचालय की सुविधाएं मिलेंगी।

सरकार का लक्ष्य है कि स्कूलों का माहौल ऐसा हो कि बच्चों को स्कूल आने में खुशी हो और वे अधिक से अधिक सीख सकें। इस पहल के तहत शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

• 65 हजार स्कूल होंगे मॉडर्न: अगले 5 साल में 65 हजार परिषदीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा: यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है।
• आधुनिक सुविधाएं:
  • स्मार्ट क्लास
  • आधुनिक लाइब्रेरी
  • बच्चों के लिए अलमारी
  • खेल के मैदान
  • स्वच्छ शौचालय और पेयजल
  • पर्यावरण के अनुकूल हरित परिसर
• शिक्षकों की कमी होगी दूर: हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।
• सुरक्षा मानकों का ध्यान: बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।
• बच्चों को तनावमुक्त और खुशहाल माहौल: बच्चों को स्कूल आने में खुशी हो और पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलें।

सरकार का उद्देश्य:

सरकार चाहती है कि इन स्कूलों को ऐसा आदर्श रूप दिया जाए, जिससे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों की तरह आकर्षक बनें। बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा सके।

यह बदलाव प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।