भारत में शिक्षा निवेश में बढ़ोतरी: 2030 तक के लक्ष्यों की ओर कदम

बढ़ता शिक्षा निवेश

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता निवेश एक सकारात्मक संकेत है, जो देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2030 तक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, सरकारी खर्च का 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर होना चाहिए। भारत ने अपने बजट में शिक्षा के लिए एक मजबूत दिशा दिखाई है, जिससे यह साबित होता है कि आने वाले वर्षों में इस निवेश में और भी वृद्धि होगी।

शिक्षा क्षेत्र में निवेश की वृद्धि

साल 2015 से 2024 के बीच भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का 4.1 से 4.6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया है। यह आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुकाबले अच्छा है, जो कहता है कि किसी भी देश को अपने जीडीपी का 4 से 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अवधि में कुल सार्वजनिक खर्च का 13.5 से 17.2 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च हुआ है।

वैश्विक संदर्भ में भारत

वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक निवेश में कमी आ रही है, लेकिन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता निवेश इस बात का संकेत है कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही शिक्षा के प्रति गंभीर हैं। यह निवेश दर्शाता है कि शैक्षणिक अवसरों की मांग बढ़ रही है, और उसके साथ ही इसकी पूर्ति के प्रयास भी चल रहे हैं। यदि हम निवेश दर की बात करें, तो भारत अपने पड़ोसी देशों, जैसे कि चीन और जापान, की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रयास

यूनेस्को की रिपोर्ट में जो निष्कर्ष दिए गए हैं, वे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हो रहे प्रयासों की निगरानी का एक हिस्सा हैं। इन लक्ष्यों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण विकास को समावेश और समानता के आधार पर सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, पोषण, आवास, और जल जैसे सभी लक्ष्यों के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को हमेशा से उजागर किया है।

शिक्षा में सुधार और भविष्य की दिशा

शिक्षा में बढ़ता निवेश पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति का संकेत है। इसमें विभिन्न सुधारों, कार्यक्रमों और योजनाओं की सार्थकता भी झलकती है। इस निवेश की एक विशेषता यह है कि इसमें स्थायित्व बना हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य जारी है, और केंद्र एवं राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत हैं।

अगले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का अनुमान है। हाल की रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं का नामांकन बढ़ रहा है, खासकर लड़कियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की वृद्धि के साथ ही, पढ़ाई और परीक्षा के तंत्र को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता में सुधार हो सके। कौशल बढ़ाने और पाठ्यक्रमों को भविष्योन्मुखी बनाने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार, भारत में शिक्षा निवेश की यह वृद्धि न केवल शैक्षणिक अवसरों को बढ़ावा देती है, बल्कि देश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।