भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना: 2025 में होगा घर-घर सर्वे

भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह जनगणना 2025 से शुरू होगी, जिसमें घर-घर जाकर जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना में 34 सवाल पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रगणक को अपने काम के लिए 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस बार जाति जनगणना को शामिल नहीं किया गया है, और परिवारों को एक विशेष आईडी नंबर दिया जाएगा।

भारत सरकार ने 2025 में होने वाली जनगणना की तैयारियों को गति दे दी है। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसे घर-घर जाकर किया जाएगा। इसके लिए एक खास फॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें कुल 34 सवाल शामिल हैं। इन सवालों के माध्यम से प्रगणक, जो जनगणना करने वाले अधिकारी होते हैं, घर के मुखिया से जानकारी इकट्ठा करेंगे।

जनगणना का कार्य 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा, और इसके लिए सभी राज्यों की सीमाएं 31 दिसंबर 2024 को सील कर दी जाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि जनगणना के आंकड़ों में कोई परिवर्तन न हो। इस बार की जनगणना में मुख्य रूप से निम्नलिखित सवाल पूछे जाएंगे:

• घर में कौन सा मुख्य अनाज है?
• खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन उपयोग होता है?
• पीने के पानी का स्रोत क्या है?
• शौचालय की सुविधा उपलब्ध है या नहीं?
• घर में बिजली की उपलब्धता है या नहीं?
• घर में गंदे पानी का निकास कैसे किया जाता है?
• नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं?
• परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र और जाति जैसी जानकारी।

प्रगणक को 150 परिवारों की जानकारी जुटाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, जाति, लिंग, और अन्य आवश्यक जानकारी डिजिटल फॉर्म में दर्ज की जाएगी।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार की जनगणना में बैंक खातों से संबंधित जानकारी नहीं ली जाएगी। जाति जनगणना को लेकर चल रहे विवाद को भी इस बार जनगणना फार्म में शामिल नहीं किया गया है। केवल अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), पिछड़ा वर्ग, और अन्य को शामिल किया गया है।

हर परिवार को एक विशेष आईडी नंबर भी दिया जाएगा, जिससे उनकी पहचान और जानकारी को आसानी से प्रबंधित किया जा सकेगा। इस तरह, डिजिटल जनगणना की नई पहल न केवल डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाएगी, बल्कि यह अधिक पारदर्शिता और सटीकता भी सुनिश्चित करेगी।