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यूपी में 8900 से अधिक शिक्षक पदों की भर्ती (Teacher Recruitment) का रास्ता साफ! नियमावली में बदलाव के बाद प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें।
मुख्य बिंदु:
- यूपी सरकार ने समकक्षता विवाद को सुलझा लिया है।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग 8900 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में बदलाव को मंजूरी दे चुका है।
- रिपोर्ट यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC) को भेजी जाएगी, जो भर्ती विज्ञापन जारी करेगा।
उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए लंबे समय से चली आ रही अड़चनें अब खत्म हो गई हैं। समकक्षता विवाद के कारण छह साल से भर्ती रुकी हुई थी। अब सरकार ने भर्ती नियमावली में बदलाव करते हुए इस समस्या का समाधान कर दिया है। संशोधित नियमावली के तहत 8900 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
क्या है मामला?
पिछले कई वर्षों से यूपी के माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली थे। 2018 में हुई शिक्षक भर्ती के दौरान अर्हता (योग्यता) और डिग्री की समकक्षता को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद 2020 में प्रवक्ता के 1400 पदों पर भर्ती के दौरान भी यही समस्या सामने आई।
यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने स्पष्ट किया कि जब तक भर्ती नियमावली में समकक्षता से संबंधित विसंगतियां दूर नहीं की जातीं, वह विज्ञापन जारी नहीं करेगा।
समस्या का समाधान कैसे हुआ?
शिक्षा विभाग ने गहन विचार-विमर्श के बाद संशोधित नियमावली तैयार की और आयोग को भेजी। पहले प्रयास में आयोग ने इसे वापस कर दिया, क्योंकि विभिन्न विषयों की डिग्रियों में समकक्षता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
उदाहरण:
- फिजिक्स के शिक्षक पद के लिए एमएससी अप्लाइड फिजिक्स मान्य होगा या नहीं।
- केमेस्ट्री में बॉयो केमेस्ट्री, अप्लाइड केमेस्ट्री की मान्यता।
- अर्थशास्त्र में अप्लाइड इकोनॉमिक्स डिग्री की मान्यता।
इन मुद्दों को हल करने के लिए नियमावली में फिर से बदलाव किया गया और “समकक्षता” को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब विषयों की योग्यता को स्पष्ट कर दिया गया है।
भर्ती प्रक्रिया की अगली कड़ी
अब माध्यमिक शिक्षा विभाग संशोधित नियमावली को UPPSC को भेजेगा। यदि आयोग इस बदलाव से सहमत होता है, तो एलटी ग्रेड के 7250 पदों और प्रवक्ता के 1650 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। इसमें से 3777 पदों के लिए अधियाचन पहले ही आयोग के पास लंबित है।
नियमानुसार भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश
2018 और 2020 की भर्तियों के विवादों के बाद हाई कोर्ट और कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया कि भर्ती के नियमों में अर्हता को पहले ही स्पष्ट कर दिया जाए। इसके बाद ही चयन प्रक्रिया शुरू हो। 2022 में UPPSC ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से समकक्षता विवाद सुलझाने को कहा था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसने उच्च शिक्षा विभाग के सुझावों को शामिल करते हुए नई नियमावली तैयार की।
अर्थपूर्ण बदलाव और आशा की किरण
समकक्षता विवाद को सुलझाने और नियमावली में सुधार के बाद अब शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। 8900 से अधिक शिक्षकों की भर्ती से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। उम्मीद है कि जल्द ही आयोग विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा।
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