UP Shikshamitra Salary Increase: उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षामित्रों की सैलरी होगी डबल !
उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों (Shikshamitra) और अन्य कर्मियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला। जानें यूपी सरकार के इस बड़े कदम से कैसे बदलेंगी लाखों कर्मियों की ज़िंदगी। अच्छी बात ये है कि वित्त विभाग से इसके लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है और कैबिनेट से इसके जल्द पास कराने की तैयारी भी है. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर।
उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने शिक्षामित्रों और अन्य कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य के करीब 8 लाख कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये कर्मी बेहतर जीवनयापन कर सकें और अपने परिवार का सही से भरण-पोषण कर पाएं।
क्या है फैसला?
सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत वेतन में वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए की जाएगी जो वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पर काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को अब 17,000 से 20,000 रुपये महीने की सैलरी मिल सकेगी।
शिक्षामित्रों के लिए विशेष महत्व
शिक्षामित्रों के लिए यह आदेश एक विशेष महत्व रखता है। शिक्षामित्रों को पहले ₹10,000 प्रति माह वेतन मिलता था, जो अब बढ़ाकर ₹17,000 से ₹20,000 तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने शिक्षामित्रों के लिए एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें उन्हें मूल विद्यालय वापसी और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा दी गई है।
कौन से कर्मचारी होंगे लाभान्वित?
- शिक्षामित्रों (लगभग डेढ़ लाख )
- अनुदेशकों (लगभग 25000)
- आउटसोर्सिंग कर्मी (लगभग 5 लाख)
- संविदा कर्मी (लगभग 1,20,000)
- दैनिक वेतनभोगी कर्मी (3,000)
इस फैसले से प्रदेश के इन कर्मचारियों को भारी लाभ होगा।
वर्तमान वेतन:
- शिक्षामित्रों का वेतन अब तक ₹10,000 था, जो बढ़कर ₹17,000-20,000 तक हो जाएगा।
- अनुदेशकों का वेतन ₹9,000 था, जो बढ़ेगा।
- अकुशल श्रमिकों को ₹10,701, अर्धकुशल को ₹11,772 और कुशल श्रमिकों को ₹13,186 दिया जाता है।
क्यों लिया गया यह कदम?
प्रदेश सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, जो उनकी मेहनत के अनुरूप नहीं है। अब श्रम विभाग द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी को भी अपर्याप्त मानते हुए सरकार ने इस कदम को उठाया है।
सरकार का उद्देश्य है कि इन कर्मियों को बेहतर जीवनयापन का अवसर मिले और वे अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त कर सकें। यह कदम उन कर्मचारियों की भलाई के लिए उठाया गया है, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में काम कर रहे हैं।
इस निर्णय से प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा। यह फैसला न सिर्फ उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद करेगा, बल्कि उनके कार्य को भी सम्मान मिलेगा। सरकार ने यह कदम कर्मचारियों की भलाई और उनके परिवारों के अच्छे भविष्य के लिए उठाया है।
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Aditi
Harendra Kumar