Shikshamitra News: शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत: मानदेय बढ़ोतरी और तबादले पर जल्द फैसला

Shikshamitra News: शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत: मानदेय बढ़ोतरी और तबादले पर जल्द फैसला

उत्तर प्रदेश के 1.42 लाख शिक्षामित्रों (Shikshamitra) के लिए मानदेय वृद्धि और तबादले की प्रक्रिया पर जल्द ही बड़ा फैसला आने वाला है। जानिए पूरी खबर!

उत्तर प्रदेश के 1.42 लाख शिक्षामित्रों के लिए उम्मीदों से भरी खबर है। प्रदेश सरकार उनके मानदेय बढ़ाने और तबादले से जुड़ी मांगों को लेकर जल्द ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, डॉ. एमकेएस सुंदरम ने शिक्षामित्र संघ को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है और जल्दी ही ठोस कार्रवाई होगी।

मुख्य बिंदु:

1. मानदेय में वृद्धि की पहल:

• शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर प्रस्ताव पहले ही वित्त विभाग को भेजा जा चुका है।
• वित्त विभाग ने प्रस्ताव को स्पष्टता की कमी के कारण वापस कर दिया।
• बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे संशोधित करके पुनः भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

2. तबादला प्रक्रिया में प्रगति:

• शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में वापस भेजने के आदेश जल्द जारी होने की संभावना है।
• महिला शिक्षामित्रों को उनके घर के पास विद्यालय आवंटित करने की योजना भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

3. अन्य लंबित मुद्दे:

• शिक्षामित्र संघ के साथ हुई वार्ताओं में अन्य मांगों जैसे कार्य स्थलों के पास नियुक्ति और सुविधाओं की बेहतरी पर भी चर्चा की गई है।

शिक्षामित्र संघ का पक्ष:

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने कहा कि विभागीय अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है। हर बार सकारात्मक आश्वासन मिला, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। उनका कहना है कि शिक्षामित्रों की मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए।

विभागीय आश्वासन:

बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, डॉ. एमकेएस सुंदरम, ने शिक्षामित्रों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सभी मांगों पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव और तबादले से जुड़े आदेश जल्द ही फाइनल किए जाएंगे।

यह शिक्षामित्रों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। मानदेय में वृद्धि और तबादलों की प्रक्रिया पर तेजी से काम हो रहा है। इससे न केवल शिक्षामित्रों की समस्याएं हल होंगी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और जीवनस्तर में भी सुधार होगा। यह कदम उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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