Online Leave Application Process: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी व्यवस्था: 1 फरवरी से होगी लागू

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उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब छुट्टियों का आवेदन मानव संपदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन (Online Leave) करना अनिवार्य। जानें 1 फरवरी से लागू होने वाले इस नए नियम की पूरी जानकारी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह नई व्यवस्था 1 फरवरी 2025 से कड़ाई से लागू की जाएगी।

आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई

सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई कर्मचारी इस नए नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव के स्तर से इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है।

क्या है मानव संपदा पोर्टल?

मानव संपदा पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए बनाया गया है। इसके जरिए अब छुट्टियों के आवेदन, बाल्य देखभाल अवकाश, स्थानांतरण के बाद नई जगह पदभार ग्रहण करना और पुरानी जगह से पदभार छोड़ने जैसे काम ऑनलाइन पूरे किए जा सकते हैं।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

सरकार ने पहले भी कई बार कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के जरिए छुट्टी आवेदन करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कई विभागों के कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया को अपनाने में कोताही बरती। अब सरकार ने इस दिशा में सख्ती दिखाते हुए छुट्टियों के ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया है।

क्या-क्या होगा ऑनलाइन?

1. छुट्टी का आवेदन: सभी छुट्टियों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा।
2. सेवा पुस्तिका: कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को भी ऑनलाइन किया जाएगा।
3. स्थानांतरण प्रक्रियाएं: नई जगह पदभार ग्रहण करने और पुरानी जगह से कार्यमुक्त होने की प्रक्रिया भी पोर्टल पर ही होगी।

कर्मचारियों के लिए फायदेमंद

यह नई प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें छुट्टी के आवेदन और अन्य सेवा संबंधी कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने में मददगार होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल सरकारी कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने और समय की बचत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब कर्मचारियों को समय पर अवकाश और अन्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसलिए सभी कर्मचारियों को 1 फरवरी से इस नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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