Mukhyamantri Abhyudaya Composite Vidhyalaya Nirman Yojana: मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत

Mukhyamantri Abhyudaya Composite Vidhyalaya Nirman Yojana: मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय निर्माण योजना (Mukhyamantri Abhyudaya Composite Vidhyalaya Nirman Yojana) के तहत 9.71 करोड़ रुपये की पहली किश्त स्वीकृत की है। जानिए इस योजना की पूरी जानकारी और लाभ के बारे में।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए वांछित वित्तीय सहायता की पहली किश्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

आधिकारिक पत्र के अनुसार, कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 60 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है, जो निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है। इस धनराशि को सिविल कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है और इसकी पहली किश्त के रूप में ₹9.71 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। यह राशि वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-71 के तहत वृहद निर्माण कार्य के मद में प्रावधानित की गई है।

मुख्य बिंदु:

• 27 जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए कुल ₹9.71 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
• यह धनराशि वृहद निर्माण कार्य के तहत प्रावधानित ₹100 करोड़ की कुल राशि का 60 प्रतिशत है।
• निर्माण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम (C&D.S UP Jal Nigam) को जिम्मेदारी दी गई है और परियोजना की लागत का मूल्यांकन एक तकनीकी समिति करेगी।
• परियोजना की गुणवत्ता और समय सीमा के पालन के लिए उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा, और परियोजना में किसी भी तरह के बदलाव के लिए उच्चतम स्तर से अनुमतियां ली जाएंगी।

धनराशि का आवंटन और योजना: यह परियोजना उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बनाई गई है। इसमें देवरिया, प्रतापगढ़, एटा, महराजगंज, बरेली, शाहजहांपुर, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, हापुड़, सम्भल और मुरादाबाद जैसे जिले शामिल हैं।

वित्तीय शर्तें और नियमन: यह परियोजना आय-व्यय के हिसाब से पूरी तरह से नियमन के तहत संचालित की जाएगी, जिसमें जिला योजना समिति की सहमति भी आवश्यक होगी। इसके अलावा, सभी वैधानिक अनुमतियां परियोजना शुरू होने से पहले प्राप्त की जाएंगी, और परियोजना की लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए जारी किया गया यह वित्तीय समर्थन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से, प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा, और बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे।

ये जानकारी मात्र सूचनार्थ है, अधिक जानकारी के लिए नीचे विभागीय आदेश संख्या 4/2025/।/839879/2025-68-5099/73/2024 का अध्ययन करें

आदेश संख्या 4/2025/।/839879/2025-68-5099/73/2024 डाउनलोड करने के लिए नीचे बटन पर क्लिक करें