NIPUN Assessment Test 2025: 17 फरवरी को यूपी के 1.33 लाख परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1-2 के छात्रों का मूल्यांकन (NAT)। जानिए टेस्ट की पूरी जानकारी और महत्व। अधिक जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें।
यूपी के 1.33 लाख परिषदीय स्कूलों में होगा टेस्ट (NAT), डीएलएड प्रशिक्षुओं की भूमिका अहम
सारांश:
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 और 2 के छात्रों की भाषा (हिंदी/उर्दू) और गणित की बुनियादी समझ का आकलन करने के लिए निपुण एसेसमेंट टेस्ट (NAT) 17 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह टेस्ट 1.33 लाख स्कूलों में डीएलएड प्रशिक्षुओं की मदद से कराया जाएगा। इस बार टेस्ट के लक्ष्यों को संशोधित किया गया है, जिसमें बच्चों की भाषायी दक्षता (पढ़ने-समझने की क्षमता) और अंकों को पहचानने व जोड़-घटाव की समझ पर खास फोकस रहेगा।
मुख्य बिंदु (Highlights):
- टेस्ट की तिथि: 17 फरवरी 2025 ।
- लक्ष्य: कक्षा 1-2 के छात्रों की भाषा और गणित की बुनियादी दक्षता जांचना।
- संशोधित मानक: इस बार टेस्ट में भाषा के साथ-साथ गणितीय कौशल पर ज़्यादा जोर।
- आयोजन: डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा 1.33 लाख परिषदीय स्कूलों में।
- उद्देश्य: NIPUN मिशन के तहत “बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान” सुनिश्चित करना।
विस्तृत जानकारी:
क्या है निपुण एसेसमेंट टेस्ट (NAT)?
NIPUN (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) मिशन के तहत यह टेस्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद कक्षा 1 और 2 के छात्रों में पढ़ने-लिखने और गणितीय समझ की बुनियादी क्षमता विकसित करना है। इस साल के टेस्ट में संशोधित लक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें:
- भाषा: शब्दों को पहचानना, वाक्य पढ़कर समझना।
- गणित: 1-100 तक की संख्याएं पहचानना, सरल जोड़-घटाव करना।
कैसे होगा आयोजन?
- प्रशिक्षकों की भूमिका: डीएलएड (Diploma in Elementary Education) के प्रशिक्षु शिक्षक टेस्ट लेंगे।
- मूल्यांकन प्रक्रिया: छात्रों को मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से जांचा जाएगा।
- रिपोर्ट कार्ड: हर बच्चे का अलग से रिपोर्ट कार्ड बनाकर उसकी कमजोरियों और मजबूतियों को चिह्नित किया जाएगा।
क्यों है यह ज़रूरी?
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार, “NAT से हमें पता चलता है कि बच्चे किस स्तर पर हैं। इससे शिक्षकों को उनकी कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी।” साथ ही, यह टेस्ट NIPUN मिशन 2026 के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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